ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸ ਦੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ?

ਕੇਰਲ ਦੀ ਨਰਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ... ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ।" 'ਸੇਵ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ' ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੇਕਰ (ਯਮਨੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ) 'ਬਲੱਡ ਮਨੀ' (ਭਾਵ, ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।" ਯਮਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ "ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।"

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 16 ਜੁਲਾਈ, ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਨ ਕੇਆਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਹੂਤੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸ" ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।" ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ... ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਬਲੱਡ ਮਨੀ' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ (ਜੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ"। "ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਮਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ... ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"