ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ? ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੈਪੁਰ : ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਢੰਡ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਵਿਤਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਵਿਤਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ/ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ? ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਵੈਧ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।