Mohali ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ Bulldozer
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਰਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
ਕਿਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫੇਜ਼ 7 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ-ਕੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ (Green Belts), ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਵਾੜਾਂ (Hedges) ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ: ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ:
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਰਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਡਰ: ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਅਸੁਵਿਧਾ: ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।