ਬਜਟ 2025: ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 12.7 ਲੱਖ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MSME;
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣੇਗਾ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 12.7 ਲੱਖ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MSME (ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ MSME ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਵਧਾਏਗੀ।
ਇਹ ਬਜਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਬਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ 14ਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 12.7 ਲੱਖ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਾਲੇ MSME (ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼) ਸਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2014 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 14ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਵਧਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਲੋਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਵਾਇਤੀ 'ਬਹੀ-ਖਤਾ' ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਬਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਠਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ, ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਜਟ 2014 ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ 14ਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।