ਬਜਟ 2025: ਮੁੱਖ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ

TDS ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ Deducted at Source (TDS) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

36 ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 36 ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 6 ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 5% ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਡਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਖਿਡੌਣਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਤਹਿਤ ਖਿਡੌਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ

ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਕੱਲੇ 2025-26 ਵਿਚ 200 ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਲਈ FDI ਸੀਮਾ ਨੂੰ 74% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਲਈ FDI ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੀ ਸੀਮਾ 74% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ

ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ: ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ

ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ

ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 50 ਨਵੇਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 88 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2047 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾ ਵਾਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਮਾਡਲ ਰਿਐਕਟਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੁਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਚਮੜੇ ਦੇ ਫੁਟਵੀਅਰ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 22 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਏਆਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।