Breaking : ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ petrol-diesel 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ; ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ

ਜਾਣੋ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (West Asia) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ (Special Additional Excise Duty) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ (Abolished) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 13 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ (Private Sector) ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ ਨਯਾਰਾ ਐਨਰਜੀ (Nayara Energy) ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀ ਰੋਸਨੇਫਟ (Rosneft) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਫਿਊਲ ਡਿਮਾਂਡ (Fuel Demand) ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ (International Market) ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਪ੍ਰੇੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Supply Chain) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IOC, BPCL ਅਤੇ HPCL 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ (Global Market) ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।