ਬਿਹਾਰ SIR: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 12 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ECI ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ SIR ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ECI ਦਾ ਪੱਖ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ADR) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ECI ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 19, 21, 325 ਅਤੇ 326 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1960 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ECI ਵੱਲੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਮ੍ਰਿਤਕ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ।

ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ECI ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21(3) ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ECI ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ "ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ" ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 12-13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇਹਾ ਰਾਠੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੇਸ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ।