Big relief to Rahul Gandhi: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੰਦ
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਸਿਕ ਸਥਿਤ ਨਿਰਭਯਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਭੂਟਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 15 ਅਤੇ 16 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਹਿੰਗੋਲੀ ਅਤੇ ਅਕੋਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ
ਨਾਸਿਕ: 12 ਮਾਰਚ, 2026
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਸਿਕ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਰ.ਐਲ. ਨਰਵੜੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2022 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਸਿਕ ਸਥਿਤ ਨਿਰਭਯਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਭੂਟਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 15 ਅਤੇ 16 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਹਿੰਗੋਲੀ ਅਤੇ ਅਕੋਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 499 (ਮਾਣਹਾਨੀ) ਅਤੇ 504 (ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਕੇਸ?
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇਵੇਂਦਰ ਭੂਟਾਡਾ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸੰਕਟ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ।