India-Pakistan border 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

By :  Gill
Update: 2026-01-18 09:20 GMT

 ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ 200 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ (Fencing) ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

📍 ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ

ਵਾੜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ 200 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ) ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

🚜 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜਾਤ?

ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ:

ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ (BSF) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਗੰਨਾ ਜਾਂ ਮੱਕੀ) ਬੀਜਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ।

ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ: ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

🛡️ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ

ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੱਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਾੜ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾੜ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸਨਮਾਨ: ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜਨਾਲਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

📌 ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।

Similar News