Big decision of the court: ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਜਾਤ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): 12 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮਜਾਤ ਜਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦਸ਼ਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ ਜਨਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (SC/ST) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ 'ਜਾਟ' ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ SC/ST ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਨਮਜਾਤ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।