RBI ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਮੁੰਬਈ, 3 ਜੁਲਾਈ 2025: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ:

ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਵਿਆਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸ-ਕਿਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ:

ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ (ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ

ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs)

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਕਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ:

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਲੋਨ

ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿ-ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ

ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ:

ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ

ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ

ਦੋਹਰੀ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ:

ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ

ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ:

ਜੇਕਰ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ

ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਦੱਸੇ ਜਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ

ਜੇਕਰ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ), ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਬਿਆਨ (KFS) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਲਚਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਨਿਯਮ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ統 ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰ:

ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੈਰ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ!