Sheikh Hasina ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
🚫 ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਫੀਕੁਲ ਆਲਮ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ: ਮਈ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ: ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
🗣️ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਕ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਂ ਵਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ "ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ" ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
❓ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੈਤਿਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਐਨਪੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।