ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਸਕਦੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ

By :  Gill
Update: 2025-10-11 01:02 GMT

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਅਵਿਵਹਾਰਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਵਿਵਹਾਰਕ: ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।

ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰੂਪਰਵ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਿਓ।"

ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ 'ਤੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਹਰੇ ਪਟਾਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ "ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ" ਸੀ ਅਤੇ 2017-18 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਰੋਤ: ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ: ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, CAQM ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Tags:    

Similar News