Alert : ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਧੀ ਮੁਸੀਬਤ
10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਛੁਪ-ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਧੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਗਏ ਸਨ, ਦੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਡਿਟੇਨ ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇ।" ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਫਾਈਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨਰਮ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ: ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਡਿਟੇਨ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ।