ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਪਟਿਆਲਾ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ (6 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ 4 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਦੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ

ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਗ: ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ

ਦੋ ਕੇਸ:

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ।

ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ।

ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦੇਸ਼।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ: 10 ਜਨਵਰੀ 2025।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ।

ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ: ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ।

ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ 42 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ।

ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ: ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ, ਉਲਟੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬੰਦ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਲਰਟ ਮੋਡ 'ਤੇ।

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ: ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ।

10 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।

13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ।

10 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

10 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਹਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ।