ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ

128 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 128 ਵੋਟਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ 95 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ 288 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ 232 ਵੋਟ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਰੋਧ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ:

ਜੇਡੀਯੂ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 73% ਪਾਸਮੰਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੇਵਗੌੜਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 8.7 ਲੱਖ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ 9.4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ:

ਖੜਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾਹੁਣ ਸਮੂਹ ਧਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।