ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ 'ਸਕਿੱਪਰ' ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ?
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ 'ਸਕਿੱਪਰ' ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਦੂਰੋ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 1.1 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਟੈਂਕਰ ਹੁਣ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵੀ ਰੂਸ ਵਰਗਾ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਖੱਟਾ ਤੇਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ:
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ:
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।