After Aravalli, now Chambal: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਰਹੀ ?
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1972' ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ:
ਕੋਟਾ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ "ਲਾਲ ਰੇਖਾਵਾਂ" (ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ) ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੰਬਲ ਘੜਿਆਲ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1972' ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ:
ਕੋਟਾ ਦੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਕੋਟਾ ਬੈਰਾਜ ਤੱਕ ਦਾ 732 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਘੜਿਆਲ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 206 ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਸ਼ਿਵਪੁਰਾ, ਸਕਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨਯਾਗਾਓਂ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ" ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ:
ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਘੜਿਆਲਾਂ, ਡੌਲਫਿਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਜਲ-ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਘਰ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 8 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ 80 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬੋਰਡ (NBWL) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ:
ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਘੜਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ (Main Habitat) 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੰਬਲ ਘੜਿਆਲ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਨੂੰ 1983 ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਲ-ਜੀਵ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਬਲ ਦੀ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Biodiversity) ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਾਵਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਬਲ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ "ਹਮਲਾ" ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।