ਬਿਹਾਰ SIR ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਏਡੀਆਰ' ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ
'ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ)' ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ 'ਤੇ "ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ" ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ "ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ" ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:
SIR ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
7.89 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.24 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 77,895 ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਐਲਓ) ਅਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਰਗਰਮ ਸਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੁੰਝੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।