ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ: ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਕੇਸ (NDPS ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ) 'ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
🏛️ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਕੇਸ (ਨਈ ਬਾਰਾਦਰੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਜੱਜ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ: ₹1 ਲੱਖ।
ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ: ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ "ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ" ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
⚖️ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਦੋਸ਼ੀ, ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
⏳ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ: ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।