8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਤਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ
ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ।
📌 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸਥਿਤੀ
ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ:
"ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ DR (ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ) ਨੂੰ ਮੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
📊 ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA/DR) ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੈਅ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ DA ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ DR ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
DA/DR ਦੀ ਦਰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ AICPI-IW ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। DA ਅਤੇ DR ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ DA-DR ਦਰ 55% ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।