8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 3 ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟ
ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 14 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
1. ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀਆਰ ਬਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲੇਖਾ ਸੇਵਾ (IRAS, 2009 ਬੈਚ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀਆਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਆਦ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 17 ਸਤੰਬਰ, 2029 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
2. ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ: 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭੇਜੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (https://8cpc.gov.in/) ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ MyGov ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: ਸੁਝਾਅ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸੁਝਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਸਿਰਫ਼ MyGov 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 18 ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ: 2027 ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ: ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ (ਬਕਾਏ) 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।