50 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲਾ: 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ:
ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਟੀਟੀਈ (TTE) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ₹50 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 37 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
⚖️ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ:
ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CAT) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
CAT ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "CAT ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸੀ," ਜਿਸ ਵਿੱਚ TTE ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਟੀਟੀਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਵੰਡੇ ਜਾਣ।
31 ਮਈ, 1988 ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ TTE 'ਤੇ ₹50 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਥ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ।
1989 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ TTE ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1996 ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2002 CAT ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CAT) ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ TTE ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
2017 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CAT ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।
2025 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ CAT ਦੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਟੀਟੀਈ 'ਤੇ ₹1,254 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਡ ਪਾਸ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ।