ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਢਾਉਣ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜੁਰਮਾਨਾ : SC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

1.ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

2.ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3.ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਤੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।

4.ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਈਮੇਲ ਆਈ. ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਐਮ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ।

5.ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

6.ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿੰਟ-ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

7.ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

8.ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।

9.ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲਸ (ਗਵਾਹਾਂ) ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

10.ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।