ਤੇਲ-ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ electric vehicles ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 29 ਮਾਰਚ, 2026

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ!

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ 'ਪੀਐਮ ਈ-ਡਰਾਈਵ' (PM E-DRIVE) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 2028 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਟੋ ਵਰਗੇ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ 31 ਮਾਰਚ, 2028 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ₹2,500 ਪ੍ਰਤੀ kWh ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹5,000 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸ-ਫੈਕਟਰੀ ਕੀਮਤ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਰਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਰ ₹2,500 ਪ੍ਰਤੀ kWh ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਬੱਚਤ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ₹12,500 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਓਲਾ ਅਤੇ ਐਥਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੌਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਇਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।