ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੋਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਈ ? -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
SC ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੈ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VVPAT ਸਲਿੱਪ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ? ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AAP ਨੇ ਬਦਲੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਪੋਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ 5% ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸੀਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਕਿਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਮਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸਲਿੱਪ ਬੂਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਸ ਪਰਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਸਾਰੇ VVPAT ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ VVPAT ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ FAQ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਥੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।