ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ, ਡੀਲਿਸਟਡ ਐਪਸ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਬਹਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਅਤੇ 99Acres ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Naukri.com ਅਤੇ 99 Acres ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਐਪਾਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀ, ਟਰੂਲੀ ਮੈਡਲੀ ਅਤੇ ਕੁਕੂ ਐਫਐਮ ਐਪਸ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ । ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ. ਮੈਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Google ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਏ ਗਏ Shaadi.com ਐਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਪਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਨੁਪਮ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਨ-ਐਪ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। "

ਐਪਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਿੱਗਜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਇਨ-ਐਪ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 11% ਤੋਂ 26% ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਜਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।