ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਬਰੈਂਪਟਨ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਜੋ ਨਵੀਂ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ 300 ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ […]
![A warning to the city council from the Indians living in Brampton A warning to the city council from the Indians living in Brampton](https://hamdardmediagroup.com/wp-content/uploads/2024/01/Brampton-Protest.jpg)
ਬਰੈਂਪਟਨ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਜੋ ਨਵੀਂ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ 300 ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।
ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਲਾਇਸੰਸ’ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਂਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ 16-16 ਜਣੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ
ਨਵੀਂ ਲਾਇਸੰਸਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਰਡ ਇਕ, ਤਿੰਨ, ਚਾਰ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 300 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ 2025 ਵਿਚ ਪੂਰੇ 300 ਡਾਲਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਰਹਮ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ
ਔਟਵਾ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਲਦ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਐਰਿਨ ਓ ਟੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਡਰਹਮ ਸੀਟ ’ਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਟੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਡਰਹਮ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਪਰ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 905 ਰੀਜਨ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹਨ।
2 ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ
ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੈਵ ਓਡਾ ਨੇ 2004 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਡਰਹਮ ਸੀਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਐਰਿਨ ਓ ਟੂਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਐਰਿਨ ਓ ਟੂਲ ਨੇ 2015, 2019 ਅਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੀਟ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਜਮੀਲ ਜਿਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰ ਰੌਬਰਟ ਰੌਕ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ ਬੌਰਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰਹਮ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ-ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਸੀਟ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਲਿਬਰਲ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਲਿਨ ਬੈਨੇਟ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਟੋਰਾਂਟੋ-ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਸੀਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲਾਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲਾਸਾਲ-ਇਮਾਰਡ-ਵਰਡਨ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਵੀ ਜਲਦ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਟੋਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ-ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।