ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ

ਓਟਾਵਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਓਟਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਘਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 2023 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 900,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਸੀ।ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਪ (ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ) ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ $10,000 ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ $20,635 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ।

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ ਐਲੇਨ ਮੌਰੋ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ 2026 ਵਿੱਚ 500,000 ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ।ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।