ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 27 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਕਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 27 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 27 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।

ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡੀਸੀ-ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।

ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ।

ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ 400 ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।