ਔਟਵਾ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : 43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਪੌਲਿਸੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 4.4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ।

ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ

ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 2025 ਤੱਕ ਹਰ ਉਮਰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ Police ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ INDIA ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ Police ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਫਿਰ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ, ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ

ਦਰਅਸਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪ-ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।