ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਿਰਮਲ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

-ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 78 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। - 4 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 11.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 54 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। - ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ : ਸੀਤਾਰਮਨ

• ਭਾਰਤ
• February 1, 2024 12:09 pm...
• No Comment
• 12

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਨਿਰਮਲ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। 2025-2026 ਤੱਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 5.1% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਖਰਚਾ 44.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਆ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 87ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ।