ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਦਦ)ਕਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਤਰ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਤਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਕਤਰ ਦੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਤਰ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸ ਦੱਸ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਤਰ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹਨ। ਕਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਸ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ, ਕਤਰ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਕਤਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।