ਪਹਿਲੇ ਅਫਰੀਕਨ-ਅਮਰੀਕਨ ਯੂ.ਐਸ. ਸੈਨੇਟਰ ਨਿਊਜਰਸੀ ਕੋਰੀ ਬੁੱਕਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਪਹੁੰਚੇ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ

ਨਿਰਮਲ

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ , 11 ਮਈ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ )- ਯੂ.ਐੱਸ. ਸੈਨੇਟਰ ਕੋਰੀ ਬੁੱਕਰ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਕ ਗਰੋਵ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਬੀ ਸਿੰਘ ਐਲਨ, ਵਾਈਸ ਮੇਅਰ ਰਾਡ ਬਰਿਊਅਰ, ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ, ਮਕਸੂਦ ਅਲੀ ਅਤੇ ਆਸਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸੈਨੇਟਰ ਕੋਰੀ ਬੁੱਕਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੈਨੇਟਰ ਕੋਰੀ ਬੁੱਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰ ਕੋਰੀ ਬੁੱਕਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ’ਚ ਫਰਸ਼ ’ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਬਿਤਾਈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ।

ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਟੈਂਟ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇਗਾ।

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?