ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼, ਮਾੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਨਿਰਮਲ

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।ਲੱਭੋ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਪਰਵਾਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਓਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਹਿੱਸਾ ਹੈਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌਂ ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਜੋਖਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ’ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ’ (ਸੀਡੀਡੀਈਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ 10,189 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 10,189 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ 483 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਅਲਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.5 ਲੱਖ ਸਰਗਰਮ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਖਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਪਸਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਬੇਲੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਲਈ, ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਕੌਣ ਉਂਗਲ ਉਠਾਏਗਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਗੜ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਜੇ ਗਰਗ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਮਲੋਟ