ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ

ਔਟਵਾ, 24 ਮਈ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਨਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 2009 ਵਿਚ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜੋ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।

2009 ’ਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਦ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ‘ਲੌਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਬਿਲ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਕ ਜੈਨੀ ਕਵੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਾਰ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਨੀ ਕਵੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।