ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ

ਬਰੈਂਪਟਨ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਨਿਭਾਈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਦੇ ਹਨ। ‘ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।