ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ

ਬਰੈਂਪਟਨ, 23 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮੁੜ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਲਾਅ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਆਜ਼ਾਦ ਗੋਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਚਾਰ ਜਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ. ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦ ਗੋਇਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਿਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਡੈਨਿਸ ਕੀਨਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਰਡ 1 ਅਤੇ 5 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਰੌਇਨਾ ਸੈਂਟੌਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।