‘ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੈਟੀ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗਾਰਸੈਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੈਟੀ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਛੋਏ ਕਈ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਗਾਰਸੈਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਗਾਰਸੈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਾਰਸੈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਕਿਹਾ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ

ਗਾਰਸੈਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।’’ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਰਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ 75 ਫੀ ਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।