Begin typing your search above and press return to search.

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਰੋਕ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 19 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸ.ਬੀ.-4 ਉਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ […]

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਰੋਕ

Editor EditorBy : Editor Editor

  |  19 March 2024 5:55 AM GMT

  • whatsapp
  • Telegram

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 19 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸ.ਬੀ.-4 ਉਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਬੀ.-4 ਉਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੈਮੁਅਲ ਅਲੀਟੋ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋਲੈਂਡਾ ਜੋਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਬੀ.-4 ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਨਸਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਟੈਕਸਸ ਪੁਲਿਸ

ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਟੈਕਸਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਗਰੀ ਫੈਲਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਕਿਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it